Ration Card New Rules: सरकार ने किया राशन कार्ड का नया नियम लागू, लाखो लोगो के राशन कार्ड हुऐ निरस्त

बिना राशन कार्ड के मिलेगा राशन : केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार है। संसद ने हाल के दिनों में कहा कि सरकार

सस्ते स्टोर पर राशन प्राप्त करने के लिए आपको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया गया कि अब राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है।

राशन कार्ड और आधार संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए:

• दरअसल, केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार है। देश में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ तंत्र शुरू किया गया है।
• केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 77 करोड़ रुपये को ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ से जोड़ा गया है.
• इसके बाद लोग जहां भी रहें, नजदीकी राशन की दुकान पर जाएं और राशन कार्ड नंबर प्राप्त करें।
• और आप आधार का नंबर देकर राशन ले सकते हैं। वहीं, उसके बाद उन्हें राशन मिलेगा।
• पीयूष गोयल ने कहा था कि नई तकनीक ने राशन वितरण प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
• उन्होंने यह भी कहा कि 77 मिलियन लोगों में से राशन कार्ड उपयोगकर्ताओं की संख्या कुल संख्या का 96.8% है।
• वहीं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश समेत 35 राज्यों के लोग शामिल हैं।

राशन कार्ड की मूल प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी:

• पीयूष गोयल ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड उनके गृह राज्य का है और
• यदि आप परिवार के साथ किसी अन्य शहर या राज्य में काम या अन्य काम के लिए रहते हैं
• आप राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन ले सकते हैं।
• इसके लिए राशन पुस्तिका की मूल प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Ration Card 2022: राशन कार्ड धारक हुए मालामाल, अब फ्री मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर, जानिए डिटेल

नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण महामारी ने ऐसा कहर बरपाया है, जिससे आम लोगों से लेकर नौकरीपेशा लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकारें गांवों, कस्बों और शहरों में गरीबों की मदद के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, ताकि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।

इस बीच अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए खुश करने वाली है। सरकार इन दिनों राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलेंडर दे रही है, जिसका आप तुरंत लाभ भी उठा सकते हैं, जिसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।

अगर आप देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं और आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो अब आपको सालाना तीन गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय कार्ड धारकों को यह ऑफर दिया जा रहा है, जिसका लाभ लोग हर स्तर पर उठा सकते हैं।

राज्य सरकार पर पड़ेगा इतना बोझ

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा था कि इस फैसले से राज्य के 1,84,142 अंत्योदय कार्ड धारकों को फायदा होगा. इस पर कुल 55 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। पहले की तरह इस बार भी गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया गया है.

इतने हजार कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ

जिला आपूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव के मुताबिक अब राशन कार्ड धारकों को उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते राशन से मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा. योजना के तहत अब तक केवल अंत्योदय कार्ड धारक, एससी-एसटी, पिछड़े वर्ग के लोग ही उज्ज्वला योजना के लिए पात्र थे, लेकिन अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का मुफ्त वितरण मिलेगा।

राशन कार्ड नियम: यदि आप राशन कार्ड का लाभ उठाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, सरकार ने राशन बांटने के नियमों में बदलाव किया है और यह बदलाव जून से लागू किया जा रहा है. ऐसे में यहां जानिए ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें बदला जा रहा है।

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। यह सीमा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लागू की गई है। इसमें यह बदलाव किया गया है कि अब गेहूं की जगह चावल दिया जाएगा। इसके लागू होने से गेहूं की जगह चावल को और बेहतर तरीके से दिया जाएगा।

यूपी-बिहार और केरल में नहीं मिलेगा गेहूं

नए नियमों में गेहूं की सीमा घटा दी गई है। अब यूपी, बिहार और केरल में गेहूं नहीं बांटा जाएगा। वहीं, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गेहूं का कोटा कम किया गया है। इन राज्यों में कार्डधारकों को गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा। बाकी राज्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला

दरअसल गेहूं खरीद कम होने के कारण यह फैसला लिया गया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि इस दौरान करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा. यह बदलाव सिर्फ पीएमजीकेएवाई के लिए है। इसका असर यह होगा कि कुछ राज्यों में गेहूं कम होगा और पहले से ज्यादा चावल दिया जाएगा।