नए नियम मुफ्त राशन: 138 करोड़ के लोगों के लिए केंद्र सरकार कोई न कोई योजना लेकर आती रहती है. केंद्र सरकार सभी के विकास और सभी के लिए सुखी का नारा लेकर हमेशा गरीबों की मदद में लगी रहती है। गरीबों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए केंद्र सरकार इस योजना पर योजना शुरू करने जा रही है। बता दें कि मुफ्त राशन मिलना गरीबों का मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार गरीबी का आकलन कर हर राज्य को राशन मुहैया करा रही है.
आपको बता दें कि हाल ही में सरकार के नए नियमों में काफी बदलाव किए जा रहे हैं। बताया गया है कि अपात्र होने के बावजूद कई लोग कई सालों से मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे हैं. इन लोगों के कारण पात्र व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा है. अपात्र लोगों की सूची तैयार कर सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक जिनके घर में एसी, कार समेत तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं, वे मुफ्त राशन नहीं ले सकते। ऐसे में 27 रुपये प्रति किलो का जुर्माना भी लगाया जा रहा है. जेल के साथ-साथ अपात्रों के लाखों रुपये भी प्रभावित होने वाले हैं।
ये लोग हैं अपात्र
नियमों और मानकों का पालन न करना
- घर में 6 बड़ी सुविधाओं वाले लोग (कार/ट्रैक्टर/एसी/प्लॉट/फ्रीज, जेनरेटर)
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में हो
- यदि परिवार की मासिक आय 3000 हजार से अधिक है
- एपीएल परिवारों की मासिक आय 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
- अलग-अलग जगहों पर एक राशन कार्ड होना
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